मृद, जलसंधारणच्या प्रकल्पग्रस्तांनाही सानुग्रह अनुदान; आठ दिवसांत ‘जीआर’

अमरावती : भूसंपादन झेलणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना पहिल्यांदाच ८३२ कोटींच्या सानुग्रह अनुदानाचे वाटप करण्यात येत आहे. यासाठी काढण्यात आलेल्या शासननिर्णयात मृद व जलसंधारण विभागाने भूसंपादन केलेले प्रकल्पग्रस्त राहिले आहेत. त्यांनाही सानुग्रह अनुदानाचा लाभ देण्यात येईल. यासाठी आठ दिवसांत ‘जीआर’ काढला जाणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी येथे दिली.

विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेद्वारा संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवनात आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी पश्चिम विदर्भातील प्रकल्पग्रस्तांना प्रतिनिधिक स्वरूपात सानुग्रह अनुदानाचे धनादेश त्यांच्या हस्ते देण्यात आले. प्रकल्पग्रस्तांच्या मदत करण्यासाठी अनेक अडचणी आल्या व यामधून सानुग्रह अनुदानाचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

कार्यक्रमाला महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, कामगारमंत्री आकाश फुंडकर, खा. अनिल बोंडे, आ. प्रताप अडसड, आ. रवी राणा, आ. प्रवीण तायडे, आ. राजेश वानखडे, आ. केवलराम काळे, आ. संजय कुंटे, आ. उमेश यावलीकर, आ. सई डहाके, आ. किसनराव वानखेडे, माजी राज्यमंत्री प्रवीण पोटे पाटील, विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांच्यासह मान्यवर तसेच पश्चिम विदर्भातील शेकडो प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते. प्रकल्पग्रस्तांसाठी सातत्याने पाठपुरावा करणारे आ. प्रताप अडसड व विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेचे अध्यक्ष मनोज चव्हाण यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार झाला.

प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांना बिनव्याजी कर्ज प्रकल्पग्रस्तांसाठी महामंडळ करण्यात आले. याद्वारे प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांनाही बिनव्याजी कर्ज देण्याचा शासनस्तरावर विचार होत आहे. प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत पाच टक्क्यांवर आरक्षणाच्या निकषांबाबत पडताळणी करावी लागेल. याबाबत निश्चित प्रयत्न करू, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. ६०० किमी अंतरातील वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाने विदर्भाच्या सात जिल्ह्यातील १० लाख हेक्टरवर जमिनीला सिंचनाचा फायदा मिळेल, शिवाय मेगा टेक्स्टाइलमध्ये व्हॅल्यू क्लस्टरद्वारे कापसाला दर मिळेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिली.