तीन वर्षांत ३०० शिक्षकांची भरती; मंत्रालय मान्यतेवर संशय ?

अमरावती : शिक्षकांच्या बोगस शालार्थ आयडीचा आधार घेत अमरावती शिक्षण विभागात गत तीन वर्षात ३०० शिक्षकांची पदभरती करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती आहे. मात्र, याप्रकरणी शिक्षण विभाग तो मी नव्हेच अशी भूमिका घेत असून सन २०२१ ते २०२४ या कालावधीत शिक्षक पद्भरतीची चौकशी झाल्यास मोठा गेम बाहेर आल्याशिवाय राहणार नाही, हे वास्तव आहे.

एकीकडे राज्य शासनाची २०१२ पासून भरतीप्रक्रिया बंद असताना बीएड अर्हताधारकांची छुप्या मार्गाने तब्बल ३०० शिक्षकांची वर्णी लावण्यात आली आहे. एवढेच नव्हे तर शिक्षकांच्या बोगस शालार्थ आयडी तयार करून गत पाच वर्षापूर्वी वेतनही काढण्यात आल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. या वेतनातून संस्थाचालक आणि शिक्षक असा ‘फिफ्टी-फिफ्टी’ असा वेतनाचा हिस्सा वाटप करण्यात आला आहे. अमरावती माध्यमिक विभागात २०२१ ते २०२४ या कालावधीत असणारे शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक यांना मोठ्या प्रमाणात ‘लक्ष्मी’ दर्शनाचा लाभझाल्याचे बोलले जात आहे. याच काळात संस्था चालकांनी पाठविलेल्या शिक्षक पदभरतीला मान्यतादेण्यात आली आहे. शिक्षणाधिकारी ते मंत्रालय असा शिक्षक भरतीचा प्रवास राहिलेला आहे.

शिक्षक भरतीसाठी २० लाखांची बिदागी २०२१ ते २०२४ या कालावधीत बीएड अर्हताधारकांना शिक्षक भरतीसाठी २० लाखांची बिदागी द्यावी लागली. यात संस्था चालक, शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक, आयुक्त पुढे मंत्रालय अशी साखळी होती. शिक्षकांना बीएड पदवी मिळविली तेव्हापासून तर नोकरीवर संस्था आदेश मान्यता देण्यापर्यंत पाच वर्षांचा वेतन काढून देण्यात आले. त्यातही शिक्षकांना आपसूकच सिनॅरिटी मिळाली. या पाच वर्षांच्या वेतनात शिक्षक आणि संस्था चालक यांची भागीदारी होती.

तत्कालीन शिक्षण आयुक्तांकडून अलर्ट शिक्षकांच्या बोगस शालार्थ आयडी तयार करून वेतन काढले जात असल्याचा प्रकाराबाबत राज्याचे तत्कालीन शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी गत दोन वर्षांपूर्वीच मंत्रालयात अलर्ट केले होते. यात अमरावती शिक्षण विभागाचाही समावेश होता. मात्र, हे प्रकरण बाहेर पडू नये, यासाठी अमरावतीच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांनी ‘टॉप टू बॉटम’ सूत्रे हलविली होती. मात्र, नागपूर विभागात अस्तित्वात नसलेल्या शिक्षकांच्या बोगस शालार्थ आयडी तयार करून अनेक वर्षांपासून वेतन काढण्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आल्यानंतर आता तत्कालीन शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे हे मंत्रालयात पाठविलेले ‘अलर्ट’चे जुने पत्र दाखवत आहेत.

एकाच संस्थेला विविध शाळांमध्ये २१४ शिक्षकांच्या पदांना मान्यता देण्यात आली. ही शिक्षक भरती म्हणजे शिक्षकांच्या बोगस शालार्थ आयडीचा प्रकार असल्याचे आता स्पष्ट होत आहे.

शिक्षकांच्या बोगस शालार्थ आयडी चौकशीसंदर्भात शासनाकडून कोणतेही पत्र प्राप्त झाले नाही. प्राथमिक शिक्षण विभागात याविषयी कोणाचीही तक्रार नाही. तक्रार आल्यास चौकशी केली जाईल.

अरविंद मोहरे, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद