‘सावकारी’ संदर्भात समितीच्या बैठकीच नाही

अमरावती : महाराष्ट्र सावकारी(नियमन) अधिनियम २०१४ची अंमलबजावणी करण्यासाठी तीन सदस्यीय जिल्हा समिती कार्यरत आहे. या समितीची सन २०२२ पासून एकही बैठक झालेली नसल्याची धक्कादायक माहिती आहे. त्यामुळे सावकारी अधिनियमाची अंमलबजावणी कशी होणार, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

यापूर्वी मुंबई सावकारी नियंत्रण कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी १९ ऑक्टोबर २००५ च्या शासन आदेशाने जिल्हाधिकारी अध्यक्ष, जिल्हा पोलिस अधीक्षक सदस्य व जिल्हा उपनिबंधक सदस्य सचिव असणारी त्रिसदस्यीय समिती गठित करण्यात आली होती. मात्र, महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४चे कलम ५६ अन्वये मुंबई सावकारी अधिनियम १९४६ निरसित करण्यात आल्याने ही समिती रद्दबातल झाली होती. त्यानंतर अधिनियम २०१४ ची अंमलबजावणी करण्यासाठी १ मार्च २०१७चे शासन आदेशाने पुन्हा त्रिसदस्यीय समितीचे पुनर्गठण करण्यात आलेले आहे.

माहितीनुसार या समितीची सन २०१७-१८ मध्ये एकही बैठक झाली नाही, सन २०१८-१९ मध्ये १, सन २०१९-२० मध्ये ४, सन २०२०-२१ मध्ये ५, सन २०२१-२२ मध्ये २ बैठकी झाल्या, त्यानंतर मात्र एकही बैठक समितीची झालेली नसल्याने समितीलाच अधिनियमाचा विसर पडल्याचा आरोप होत आहे.

अवैध सावकारीला आवर कसा?

यंदा चार महिन्यात तब्बल २५ वर ठिकाणी सहकार पथकाने अवैध सावकारीसंदर्भात धाडसत्र राबविले. तक्रार असल्यासच सहकार विभागाद्वारा कारवाई होत असल्याचे वास्तव आहे.

कामकाज गतिमान कसे ?

सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ च्या अंमलबजावणीसाठी ही त्रिसदस्यीय समिती आहे. मात्र समितीच्या बैठकीच होत नसल्याने कामकाज गतिमान कसे होणार, असा नागरिकांचा सवाल आहे.

अवैध सावकारीबाबत ३२ एफआयआर; ४५ आरोपी महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम स्थापनेपासून जिल्ह्यात अवैध सावकारी संदर्भात ३०५ अर्ज सहकार विभागाला प्राप्त झाले. यापैकी २७१ प्रकरणात पथकांद्वारा धाडसत्र राबविण्यात आलेले आहे. यामध्ये ३२ प्रकरणात अवैध सावकारी सिद्ध झाल्याने संबंधित पोलिस स्टेशनमध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आला. या प्रकरणात ४५ आरोपींवर गुन्हा दाखल आहे.

परवानाधारक सावकारांच्या कागदपत्राची तपासणीदेखील तालुकास्तरावर नियमित तपासणी होत नसल्याची माहिती समोर आली आहे.