नोंदणी कायद्यात सुधारणा, बदलाने भूमाफियांना चाप

अमरावती : भूमाफियांद्वारा शासन मालकीच्या जागेवर ताबा घेऊन अथवा भाडेपट्ट्याने घेतलेल्या मिळकतीची परस्पर विक्री अथवा हस्तांतर करीत होते. त्यामुळे अनेकांची फसवणूक झाल्याचे प्रकार घडले आहे. आता याबाबतच्या अधिनियमात सुधारणा करण्यात आल्या व याबाबतच अध्यादेश जारी झाल्याने भूमाफियांच्या कारवायांना चाप बसणार आहे.

याच सुधारणेत नोंदणी कायद्याचे कलम २१ व २२ मधे सुद्धा सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार नोंदणीसाठी सादर दस्तेवजातील मिळकतीची ओळख पटेल असे सर्व वर्णन करणे आणि त्या अनुषंगाने सर्व संबंधित कागदपत्रे उतारे जोडणे अनिवार्य आहे. परंतु, शासनाने तुकडेबंदी कायद्याखाली जमिनीचे हस्तांतरणासाठी जे प्रमाणभूत क्षेत्र निर्धारित करून दिले आहे त्यापेक्षा जास्त क्षेत्राची जर विक्री होत असल्यास मोजणी शीट लावणे आवश्यक नाही. मात्र, जर प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र हस्तांतरित करण्यात येत असल्यास कागदपत्रांची पूर्तता अनिवार्य आहे. याची प्रभावी अंमलबजावणी २८ एप्रिलपासून सुरू झाली आहे. मिळकतीच्या वाढत्या किमतीमुळे या क्षेत्रात शिरलेल्या काही अप्रवृत्तींना या सुधारणामुळे चाप बसेल, सर्व सामान्य जनतेचे हित संरक्षित होईल, असे मत राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे यांनी व्यक्त केले.

बीएसएफ’च्या स्थापनादिनी, नोंदणी विभाग फेसलेस प्रणाली विकसित करणार आहे. जनतेचे हक्क सुरक्षिततेसाठी हे बदल आवश्यक आहेत. नागरिकांनी हे बदल स्वीकारून आपले हक्काचे स्वयं संरक्षण करावे.

अनिल औतकर, सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी

नोंदणी कायद्यात असे झाले बदल राज्य व केंद्र शासन शासनाद्वारा प्रतिबंधित मिळकतीचे व्यवहारांची यापुढे नोंदणी होणार नाही, सरकारच्या अखत्यारीतील सर्व सार्वजनिक उपक्रमाचे, मालकीच्या कुठल्याही मिळकतीचे व्यवहार ते करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याखेरीज अन्य कुणास करता येणार नाही.

राज्य किंवा केंद्र शासन तसेच त्यांचे अखत्यारीतील अन्य प्राधिकरण यांनी जप्त केलेल्या अथवा मनाई केलेले व्यवहारसुद्धा प्रतिबंधित होतील.