आरक्षित भूखंडावर प्लॉटिंग; अभियंत्याची लेटलतिफी उघड !

अमरावती : मौजा नवसारी येथील आरक्षित भूखंडावर प्लॉटिंग करून त्या प्लॉट्सची १०० रुपयांच्या स्टॅम्पवर विक्री व पुढे त्यावर अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी गाडगेनगर पोलिसांनी शनिवारी चार बिल्डर्स व डेव्हलपर्सविरुद्ध गुन्हे नोंदविले. यात महापालिकेच्या रामपुरी कॅम्प झोनच्या बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांची लेटलतिफी उघड झाली आहे.

१२ डिसेंबर २०२४ रोजी मनपाच्या एडीटीपींनी याप्रकरणी एफआयआर नोंदविण्याचे निर्देश झोन अभियंत्यांना दिले होते. मात्र, झोन कार्यालयाला एफआयआर करण्यासाठी चक्क ९ मे रोजीचा मुहूर्त गवसला. त्याला पालकमंत्र्यांकडे केलेली कैफियत पुरक ठरली. महापालिकेच्या रामपुरी कॅम्प झोनचे अभियंता जयंत काळमेघ यांनी याबाबत गाडगेनगर पोलिस ठाण्यात ९ मे रोजी तक्रार नोंदविली. त्याआधारे पोलिसांनी १० मे रोजी अवेद खान शब्बीर खान, जमील अहमद अब्दुल लतीफ, सैयद जब्बार सैयद रसूल व स्काय डेव्हलपर्सचा शेख कासिफ शेख रोशन यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा नोंदविला. प्रत्यक्षात मौजा नवसारी येथील सर्व्हे क्रमांक ६१/२ व ६१/३ येथील अनधिकृत अभिन्यास पाडणे, त्याची विक्री व अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी त्या अभिन्यासधारकांवर एफआयआर करण्याचे निर्देश एडीटीपींनी १० डिसेंबर २०२४ रोजीच रामपुरी कॅम्प झोनला दिले होते. मात्र, झोनने त्या निर्देशांना केराची टोपली दाखविली. नोटीसचा खेळ केला.

नव्या डीपीत ती जागा पब्लिक हाऊसिंगसाठी नवसारीमधील ती जागा १० वर्षे संपादित न केल्याने आरक्षण संपुष्टात आले, असे भूधारकांचे म्हणणे आहे. मात्र प्रत्यक्षात नव्या सुधारित प्रारूप योजनेत ‘डीपी’त त्या जागेवर ६४ क्रमांकाचे आरक्षण म्हणून ती जागा पब्लिक हाऊसिंगसाठी प्रस्तावित आहे.

१० डिसेंबर २०२४ रोजी एडीटीपींनी एफआयआर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, त्यानंतर गैरअर्जदारांनी काही दस्तावेज मनपाकडे पुन्हा सादर केले. त्यांचा दावा फेटाळण्यात आला. त्यामुळे एफआयआर करण्यास उशीर झाला.

आशिष अवसरे, उपअभियंता, रामपुरी कॅम्प झोन

पहिली तक्रार सप्टेंबर २०२३ मध्येच मौजा नवसारी येथील सर्व्हे क्रमांक ६१/२ व ६१/३ या जागेवरील अनधिकृत अभिन्यास, विकास, अनधिकृत भूखंड विक्रीसोबतच तेथील नाला वळविण्यात आला व मनपाच्या भूखंडावर अतिक्रमण केल्याची तक्रार आदित्य वैद्य यांनी २५ सप्टेंबर २०२३ व ४ ऑक्टोबर २०२३ रोजी विभागीय लोकशाहीदिनी करण्यात आली होती. त्याअनुषंगाने महापालिकेने चौकशी केली. मात्र, घोटाळा उघड झाल्यानंतरही मनपाकडून ठोस कारवाई करण्यात आली नाही. मात्र, पालकमंत्र्यांकडे केलेल्या तक्रारीनंतर महापालिकेला अखेर जाग आली.